Haryana CM Cabinet Meeting : हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में चल रही हरियाणा सीएम कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में 19 एजेंडे रखे गए सभी पर सरकार की मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम सैनी प्रेस वार्ता कर कैबिनेट की बैठक में पास हुए एजेंडों की सूचना दी। इस बैठक में किसानों और जवानों पर विशेष तौर पर फोकस रखा गया है।
बैठक में दो शहीद परिवारों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला हुआ
पाठकों को बता दें कि, हरियाणा कैबिनेट की बैठक (Haryana CM Cabinet Meeting) में सिरसा में पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिल्ला साहब की भूमि का मालिकाना हक गुरुद्वारा कमेटी को देने का फैसला लिया गया है। गुरुद्वारा की 70 कैनाल 7 मरला जमीन गुरुद्वारा को दी जाएगी। यह जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन थी उसे गुरुद्वारा को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बैठक में 2 शहीद परिवारों के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला लिया गया। जिसमें शहीद कपिल कुंडू की बहन काजल को रोजगार विभाग में और शहीद सत्यवान की बहन मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक नौकरी दी गई है। वहीं अब शहीद परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि, हमारी सरकार में 371 परिवारों को अब तक अनुकंपा पर नौकरी दी जा चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में मात्र 6 परिवारों को नौकरी मिली थी।
बैठक में क्या फैसले लिए गए, जानें पूरी जानकारी
- मेडिकल कॉलेज में डेंटल और नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। उनमें खाली पदों को भरने के लिए कंट्रैक्ट बेस पर पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
- पुलिसकर्मियों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है और उनको बाहर रहना पड़ता है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा भत्ता 2016 में संशोधन कर दिया है।
- इससे पहले पुलिस कर्मियों को 10 दिन का भत्ता दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 20 दिन का भत्ता कर दिया है। पुलिस कर्मी ज्यादा दिन बाहर रहकर अच्छी तरह से जांच कर पाएंगे।
- कॉपरेटिंग, एमआईटीसी, एचएमटी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा 3 हजार रुपए प्रतिमाह के भत्ते देगी।
- ठेकेदारों को बीएमडी राशि जमा करने से छूट प्रदान की है।
- किसान बिजली के स्वैच्छिक लोड बढ़ाने के लिए 1 से 15 जुलाई तक ट्यूबवेल का लोड स्वैच्छिक लोड बढ़ा सकते हैं।
- जिन किसानों ने 31 दिसंबर 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा।
- किसानों को ट्यूबवेल फेल हो जाने की समस्या थी। सोलर पंप की शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। अब उस पर शर्त लागू नहीं होगी।