8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ अभी भी जारी है, लेकिन अब सभी की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। इस बीच, केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस दिशा में अभी कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।
हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन हाल की खबरों के अनुसार, मोदी सरकार इस आयोग को गठित करने की बजाय एक नया वेतन तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग का गठन फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगले वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यह खबर कर्मचारियों के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, जो आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे।
सरकार का मानना है कि वेतन आयोग की जगह एक नया तंत्र लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि इस नए तंत्र के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। शिव गोपाल मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सचिव हैं, ने इस संभावना पर बात की है कि सरकार वेतन संशोधन के लिए एक अलग तंत्र का सहारा ले सकती है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं, और केंद्रीय कर्मचारियों को इससे भारी लाभ हुआ था। इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे उनकी जीवनशैली में भी सुधार हुआ। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहल था, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग की दिशा में अनिश्चितता है।
अब सवाल यह है कि क्या आठवें वेतन आयोग का गठन होगा? जैसा कि सरकार ने स्पष्ट किया है, फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, पिछले अनुभवों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में कोई निर्णय लिया जा सकता है।