Clinboldnews, आपको बता दें कि जीएसटी विभाग कर चोरी को रोकने के लिए मार्च से नए नियम लागू करेगा। मार्च के महीने से, पांच करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय ई-चालान के माध्यम से ई-वे बिल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे।
जीएसटी नियमों में बदलाव के कारण, व्यापारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक के सामान के परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।
मार्च से लागू हुए जीएसटी नियमों में बदलाव से कर भुगतान में पारदर्शिता बढ़ी है। इसके बाद बिना ई-चालान के कोई ई-वे बिल नहीं आएगा। यह नियम कर भुगतान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया जा रहा है।
विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक अध्ययन में पाया गया है कि कई करदाता बिना ई-चालान के कारोबार से कारोबार और कारोबार से निर्यात के लिए ई-वे बिल बना रहे हैं। ऐसे में ई-वे बिल और ई-चालान उपलब्ध नहीं हैं।
ग्राहकों को ई-चालान की आवश्यकता नहीं है।
विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी नियमों में बदलाव केवल ई-चालान बनाने वाले करदाताओं पर लागू होगा। एन. सी. आई. सी. ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्राहकों और अन्य लोगों को ई-वे बिल बनाने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी।
1 मार्च, 2024 से राशन कार्ड धारकों को हमेशा के लिए मुफ्त राशन लेने की समस्याओं सहित अन्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। राशन वितरण के नियमों में बदलाव होगा। जिला मुख्यालयों में बैठे अधिकारी सीधे गांवों और गांवों में उपभोक्ताओं और दुकानदारों की निगरानी करेंगे और दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अब पीडीएस की दुकानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, चाहे वह दिल्ली में हो या जिला आपूर्ति विभाग में। देश भर में ई-पॉश मशीनें लगाई जा रही हैं। अब गांव में बैठे लोगों को इस मशीन से राशन मिलेगा। यह भी पता चल जाएगा कि दुकानदार ग्राहकों को कितना कम गेहूं और चावल दे रहा है।
देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को आज से राज्यों के जिला आपूर्ति विभाग से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। अब 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को कमी की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी, राज्यों के अधिकारी और दिल्ली के अधिकारी राशन मापना बंद कर देंगे।
कम राशन अब उपलब्ध नहीं होगाः देश भर के उपभोक्ताओं ने वजन में गेहूं और चावल की कमी की शिकायत की। यहाँ महीनों से खाना नहीं था, ऐसी शिकायतें कई अन्य जगहों से मिल रही थीं। ऐसे में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पीडीएस केंद्रों के लिए नई नीति बनाई। अब राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकानदार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा