Haryana Family Id News : हाल ही में हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने भू-अभिलेखों को पीपीपी से जोड़ने का फैसला लिया है। नंबरदारों की सहायता से भूमि की मैपिंग की जाएगी। सत्यापन के लिए नंबरदार को पच्चीस रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कार्य के लिए तहसीलदारों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं नंबरदारों की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद फैमिली आईडी का नंबर जमाबंदी निकालने के लिए पर्याप्त होगा। इस कार्य पर हर हफ्ते सोमवार को परिचर्चा होगी।
हर एक माह के कार्य और लेखा-जोखा का देना होगा हिसाब
पाठकों को बता दें कि, एक माह में कितना कार्य हुआ है, इसकी रिपोर्ट प्रशासन शुक्रवार को निदेशक भू-अभिलेख हरियाणा को देगा। इस संबंध में भू-अभिलेख निदेशक ने सभी को पत्र लिखा है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को राजस्व अभिलेखों को फैमिली आईडी (Haryana Family Id News) से जोड़ने के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि, इसमें नंबरदारों का भी अहम योगदान रहेगा।
नंबरदारों की ली जाएगी हेल्प
विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक, हरिय़ाणा सरकार ने अब राजस्व संपदा के नंबरदारों की सहायता से फैमिली आईडी (Haryana Family Id News) का नंबर के साथ राजस्व अभिलेखों की मैपिंग करने का फैसला लिया है। इसके लिए भू-अभिलेख निदेशक ने पत्र भेजा है। सभी जिलों में ऐसा किया जाना चाहिए। नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को नंबरदारों से इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीसी को भेजनी होगी। जबकि डीसी द्वारा रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी।
फैमिली आईडी को जोड़ने के लिए तीन चरणों में पूरा होगा काम
राज्य सरकार ने इस दिशा में लंबे समय से कार्य किया है। बता दें कि, 2022 में गांवों की ड्रोन बेस मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। मैपिंग प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जानी है, अब इसमें नंबरदारों को भी शामिल किया गया है। पीपीपी मैपिंग में भाग लेने वाले नंबरदारों को हरियाणा फैमिली आईडी(Haryana Family Id News) प्राधिकरण द्वारा विकसित एआई सिस्टम से सत्यापित मासिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
30 जून तक पूरा करने का टार्गेट
पाठकों को बता दें कि, उचित तरीके से मैप की गई प्रत्येक एकड़ पर 50 रुपये का इनाम मिलेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नंबरदारों के लिए मुआवजा पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाई गई है। इसके लिए प्रदेश के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। दोनों को नंबरदारों को इस बारे में जानकारी देना है।
पीपीपी का काम देख रहे कोऑर्डिनेटर नितिन ने बताया कि, भूमि निदेशक ने पत्र भेजा है। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नंबरदारों से रोजाना प्रगति रिपोर्ट लें। दोनों अधिकारी प्रगति रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे। इसके बाद डीसी की ओर से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भू- अभिलेख निदेशक को दी जाएगी। फिलहाल 30 जून तक काम पूरा करने का टार्गेट रखा गया है।