Haryana Government News : हरियाणा में लोकसभा के सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा सरकार की नजर सितंबर-अक्तूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। उसको लेकर कई योजनाओं का पिटारा खोलने वाली है। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद से सैनी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने शुरु में कच्चे कर्मचारियों के लिए एक नीति लाने पर विचार किया है। इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
कच्चे कर्मचारी संघों ने किया था आंदोलन
पाठकों को बता दें कि, पिछले कुछ सालों से कर्मचारी संघ और कच्च श्रमिकों ने कच्चे कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए कई बार आंदोलन किया है। नगर-निगम, राजस्व-विभाग, शिक्षा-विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग में कच्चे कर्मचारियों की संख्या विशेष रुप से ज्यादा है। जबकि सरकार (Haryana Government News) अभी निर्धारित नहीं कर पाई है कि, जिन लोगों ने पांच साल की सेवा की है या सात साल की सेवा की है, उन्हें अवसर दिया जाए या नहीं। बता दें कि, लंबा आंदोलन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया है। ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी पिछले पांच सालों से लगातार सड़कों पर हैं और कई बार शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के आवास पर धरना भी दे चुके हैं।
गेस्ट- शिक्षकों ने भी कई बार आंदोलन किया है ?
हरियाणा के तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों पर गेस्ट टीचरों की भर्ती है। इस दौरान 12,500 गेस्ट टीचर भी ठीक होने के लिए 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, सरकार द्वारा उनके वेतन में कई बार वृद्धि की गई है और अन्य सेवाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसके बावजूद, गेस्ट टीचर अभी तक एक- डेढ़ दशक से नौकरी के लिए सड़कों पर हैं। जिन पर सरकार ने लंबे समय तक पर कोई सुनवाई नी की है।
कुछ कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल किया गया ?
दरअसल वर्तमान समय में, अनुबंध रोजगार के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया गया है। यहां लगभग 1.13 लाख कर्मचारियों को जगह दी गई है। हालांकि, बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। क्योंकि हरियाणा (Haryana Government News) में यह भर्ती आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 और पॉलिसी-2 के तहत की गई है। राज्य के मुख्य सचिव ने दो बार विभागों से कच्चे कर्मचारियों का डेटा मांगा है।
हरियाणा सरकार नें कच्चे कर्मचारियों से मांगा था डेटा
हरियाणा सरकार (Haryana Government News) ने कच्चे कर्मचारियों से पहले सात साल की सेवा पूरी कर चुके उसका विवरण मांगा था, मगर बाद में पांच साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का भी विवरण मांगा गया है। अब सवाल उठता है कि, कौशल निगम में समायोजित कर्मचारियों का क्या होगा। क्योंकि उनका कार्यकाल सालाना एक साल तक के लिए बढ़ाया जाता है।