Haryana News: हरियाणा में 31 मार्च तक तीन नए आपराधिक कानून प्रभावी ढंग से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई. इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में अपराध से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करना है। ये कानून भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित हैं। इन नए कानूनों के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
Key provisions in three new laws
मॉब लिंचिंग के मामलों में अब आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होगा, जिससे इन जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पीड़ित अब किसी भी समय एफआईआर दर्ज करा सकेंगे और जांच की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे न्याय पाने में आसानी होगी
पहली बार आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिससे अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी। इससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मजबूत होंगी. राजद्रोह का स्थान अब राजद्रोह के अपराध ने ले लिया है, जिसमें सबसे कड़ी सजा का प्रावधान है। लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है.
अब गवाहों के लिए ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बयान देने का विकल्प होगा, जिससे गवाहों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और उनके बयानों में कोई भेदभाव नहीं होगा। वर्तमान में, 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए, अपराध की उचित जांच करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य है।
कोई भी राज्य एकतरफा मामले को वापस लेने का हकदार नहीं होगा। इससे पीड़ित पक्ष की सुनवाई होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।एफआईआर, केस डायरी, चार्ज शीट और ट्रायल अब डिजिटल होंगे। इसके अलावा तलाशी और जब्ती में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य है. इस प्रकार न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुरक्षित है।
अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करना एक प्रभावी कदम होगा. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे डिजिटल साक्ष्य का महत्व बढ़ जाएगा। कोई लापता अपराधी न होने पर भी सुनवाई जारी रहेगी, ताकि न्याय की प्रक्रिया बाधित न हो।
सारांश निर्णय का प्रावधान किया गया, ताकि छोटे अपराधों को शीघ्रता से खारिज किया जा सके, ताकि अपराधियों को शीघ्रता से दंडित किया जा सके। पहली बार अपराध करने वालों को मुकदमे के दौरान एक तिहाई सजा काटने के बाद जमानत दे दी जाएगी, जिससे दोषी और निर्दोष के बीच भेदभाव को रोका जा सकेगा।
इन नए कानूनों के लागू होने से हरियाणा में न्यायिक प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। सख्त आपराधिक व्यवस्था और अपराधों के लिए प्रभावी सजा लागू की जाएगी, जिससे अपराधियों में भय पैदा हो। इसके साथ ही पुलिस और अदालतों पर दबाव भी कम होगा.