हरियाणा में शिक्षा विभाग 5वीं तक के छात्रों को 800, छठी से 8वीं तक 1 हजार रुपए देगी  

Haryana : हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को 800 रुपये व छठी से 8वीं तक विद्यार्थियों को जल्द ही 1000-1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डाटा अपलोड करने के आदेश जारी कर दिए है, हालांकि फिलहाल सर्दी का मौसम आ चुका है, लेकिन यह भत्ता सरकार की तरफ से गर्मी के लिए मांगा गया है।

ऐसे में सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में मिलने वाले वर्दी भत्ते के लिए मांगे जा रहे है। सही डेटा अपलोड नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को वर्दी भत्ते से वंचित रहना पड़ा था, लेकिन विभाग अब जगा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से वर्दी भत्ते से वंचित बच्चों का डेटा वन स्कूल एप पर अपलोड करने के निर्देश दिए है, जबकि बाकि विद्यार्थियों को पहले ही वर्दी का भत्ता दिया जा चुका है।

यही हाल रहा तो सर्दी के लिए जर्सी, जूते, का भत्ता कब मिलेगा। इसका अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सर्द ठंड में बच्चें बीमारी से नहीं बच पाएंगे। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य प्रभावित होगा, लेकिन शिक्षा विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है। योजना के अनुसार पहली से पांचवीं कक्षा विद्यार्थियों को 800 रुपए वार्षिक और छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक हजार रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।

विद्यालय मुखिया अपनी यूजर आईडी से विद्यार्थियों की सूची अपलोड कर प्रोफाइल पूर्ण कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की प्रोफाइल में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड या पीपीपी आईडी अधूरी या डुप्लीकेट है, उन्हें निजी स्तर पर 6 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए।

जल्द खुलवाने होंगे विद्यार्थियों के खाते

विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते अब तक खुले ही नहीं हैं, उनके मामले में विद्यालय प्रमुख स्थानीय बैंक अधिकारियों और विद्यार्थियों के अभिभावकों से तालमेल कर खाते खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि छह नवंबर तक सभी लंबित मामलों में सुधार कर विद्यार्थियों को वर्दी स्कीम की राशि से वंचित न रहने दें।

जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक दिलजीत सिंह ने बताया कि वर्दी भत्ते से वंचित पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सभी छात्रों का डेटा 6 नवंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए स्कूल मुखियाओं को आदेश जारी कर दिए गए है।