हरियाणा में कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण, इन शर्तों को करना होगा पूरा

Ajay Sehrawat: देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को लेकर हो रही राजनीति के बीच मोदी सरकार ने कर्मचारियों को राहत भरी खबर सुनाई है। केन्द्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वें न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40% से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार OPS की ओर नहीं लौटेगी।

कई राज्यों में OPS लागू

विपक्ष शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। जिसके बाद मोदी सरकार की नीति में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्य भी NPS को लेकर चिंता जाहिर करते रहते हैं।

र…
[11:42 am, 22/06/2023] +91 94162 13503: हरियाणा में कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण, इन शर्तों को करना होगा पूरा

Ajay Sehrawat: हरियाणा में कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए CS ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया गया है। विभाग में अनुसूचित जाति,जनजाति का डाटा इकट्‌ठा करना होगा।

साथ ही हर कैडर का डाटा अलग से तैयार करना होगा। यदि रोस्टर व्यवस्था लागू तो उसे भी मेंटेन करना होगा। साथ ही पदोन्नति देने वाले अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की गई है।

CS के लेटर में ये बातें

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रशासकीय विभाग एचआरएमएस से रिक्त और स्वीकृत पदों की संख्या का आकलन करेंगे। इसे सत्यापित करेंगे और प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से अप्रूव्ल प्राप्त करने उपरांत कैडर वाइज कमी के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लेटर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी लेटर में सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2022 के एक फैसले का जिक्र किया गया है। इसमें सभी शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देते समय इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

सभी शर्तों के बाद ही मिलेगा प्रमोशन लेटर

विभागों को प्रशासनिक प्रभाविकता बनाए रखने के लिए प्रमोशन देते समय अफसर की सूटेबिलिटी देखनी होगी। प्रमोशन लेटर जारी करने वाले अधिकारी को यह देखना होगा कि सभी शर्तों को पूरा किया गया है कि नहीं। हालांकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए भविष्य में होने वाली प्रमोशन उसी के फैसले पर निर्भर करेंगी।

हरियाणा न्यूज, हरियाणा न्यूज हिंदी, हरियाणा सरकार, सीएम मनोहर लाल, सरकारी कर्मचारी, प्रमोशन