online fraud : लगातार बढ़ रही आनलाइन ठगी के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आनलाइन ठगी में शामिल नंबर की पहचान की गई है और यह कदम लगातार जारी है। सरकार ने आनलाइन ठगी को रोकने के लिए 1 लाख 40 हजार मोबाइल को ब्लॉक कर दिया है। यह मोबाइल नंबर किसी न किसी ठगी में शामिल रहो हैं। केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव सचिव विवेक जोशी ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक की।
उन्होंने बताया कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए अब तक 1.40 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। डिजिटल धोखाधड़ी पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब तक 1.40 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है जो वित्तीय धोखाधड़ी (online fraud) में शामिल थे। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने एपीआई एकीकरण के माध्यम से नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) प्लेटफॉर्म पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता की।
35 लाख से अधिक संस्थानों की निगरानी की गई
DoT ने बल्क एसएमएस भेजने वाले 35 लाख प्रमुख संगठनों का विश्लेषण किया। इनमें से गलत एसएमएस भेजने में शामिल 19,776 प्रमुख संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 30,700 एसएमएस हेडर और 1,95,766 एसएमएस टेम्पलेट काट दिए गए हैं। अब तक 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है।
अप्रैल 2023 से लगभग 3.08 लाख सिम ब्लॉक किए गए हैं, लगभग 50,000 IMEI ब्लॉक किए गए हैं और 592 फर्जी लिंक/एपीके और 2,194 यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं। कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
1.40 लाख नंबर ब्लॉक कर दिए
बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ट्राई की प्रचार गतिविधियों के लिए नियमित 10-अंकीय नंबर और वाणिज्यिक या प्रचार गतिविधियों के लिए ‘140xxx’ जैसी विशेष श्रृंखला का उपयोग करना आवश्यक है। चर्चा के दौरान यह नोट किया गया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नकली/जाली दस्तावेजों पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन (online fraud) का पता लगाने के लिए एआई-मशीन लर्निंग-आधारित इंजन एएसटीआर विकसित किया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 1.40 लाख मोबाइल हैंडसेट या तो कटे हुए मोबाइल कनेक्शन से जुड़े हैं या साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी में दुरुपयोग किए गए हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है।
सीएफसीएफआरएमएस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के साथ एकीकृत करने से प्लेटफॉर्म केंद्रीकृत हो जाएगा, जिससे पुलिस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इससे समय पर निगरानी रखने और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने में सहाज मिलेगी।