Haryana Jama-bandi closed Portal : हरियाणा के पानीपत में सरकार के राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल आने वाले चार दिनों तक बंद होने जा रहा है। जिसके कारण हरियाणा में जमाबंदी पोर्टल से जुड़ी सेवाएं स्थगित रहेंगी। बता दें कि, इस दौरान न तो संपत्तियों के पंजीकरण के लिए टोकन को बुक कराया जा सकता है और न ही इंतकाल, जमाबंदी की नकल इत्यादि निकाली जा सकती है।
कब से कब तक बंद रहेगा पोर्टल
पाठकों को बता दें कि, जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉट इन (Haryana Jama-bandi closed Portal) का ये पोर्टल 14 जून की शाम 6:00 बजे से लेकर 17 जून रात 11:00 बजे तक बंद रहेगा। विभाग की ओर से इसके बंद होने का कारण निर्धारित रख-रखाव बताया जा रहा है। जिससे ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। जबकि, इस असुविधा के लिए खेद का एक संदेश विभाग के पोर्टल पर भी दर्शाया जा रहा है।
लोगों को जरुरी काम के लिए तहसील में जाना पडे़गा
गौरतलब है कि जिले भर की पांच तहसीलों में रोजाना 100 से ज्यादा संपत्तियों के पंजीकरण होते हैं। इन पंजीकरण से पहले संपत्ति मालिकों को इसी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण का समय लेना पड़ता है। जिससे सामान्य भाषा में टोकन बुक कराया जाना कहा जाता है।
संपत्ति के अभिलेख का विवरण इस पर दर्ज करवाने के बाद पंजीकरण के लिए समय और तिथि मिल जाती है। इसकेे अतिरिक्त इस पोर्टल पर संपत्तियों की जमाबंदी (Haryana Jama-bandi closed Portal), फरद, नकल इत्यादि भी निकाली जा सकती हैं। अधिकत्तर लोग सरकार की इस ऑनलाइन सेवा का लाभ अब घर बैठे ही उठा रहे हैं। जिससे तहसील में अब कम भीड़ लगती है। लेकिन अब लोगों इन चार दिनों में अपना जरुरी काम के लिए तहसील में जाना पड़ेगा।
ऑनलाईन पोर्टल बंद होने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
- अब चार दिन पोर्टल बंद रहने की वजह से प्रदेश भर के लोगों के ये काम रूक जाएंगे।
- इस बारे में तहसील एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पोर्टल मुख्यालय से ही संचालित है।
- अधिकारियों ने कहा है कि, प्रदेश भर की संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज है। इस पोर्टल को नियमित रखरखाव के लिए अपडेट किया जाना है।
- तभी पहले ही लोगों को सूचित किया जा रहा है ताकि लोग समय से अपने काम निपटा लें या आगामी निर्धारित समय के अनुसार काम का समय और तारीख लें ताकि उनको ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।
- इस बारे में तहसीलदार वीरेंद्र गिल का कहना है कि पोर्टल के निर्धारित रखरखाव के लिए मुख्यालय की ओर से ये फैसला लिया गया है। ताकि लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं को बेहतर लाभ मिल सके।