Haryana News: हरियाणा सरकार का सराहनीय फैसला, सड़क हादसों में घायल लोगों को मिलेगा 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

Clin Bold News
3 Min Read
Haryana News

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला कदम उठाया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा पुलिस के सहयोग से लागू की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अक्सर सड़क हादसों में घायल होने वाले व्यक्ति समय पर इलाज न मिलने के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। अब इस नई पहल से उन्हें तत्काल इलाज मिलेगा, जिससे उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिला होने के बाद कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। अस्पताल में घायल व्यक्ति का डाटा अपलोड करने के बाद पुलिस थाना 6 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि करेगा। जैसे ही पुष्टि हो जाएगी, मरीज को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें :   Haryana New Bus Stand: हरियाणा में यहाँ बनेंगे 2 नए बस स्टैन्ड, 78 करोड़ का बजट आवंटित

दुर्घटना के बाद, घायल व्यक्ति का डाटा अस्पताल प्रबंधन द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। संबंधित पुलिस थाना 6 घंटे के भीतर पुष्टि करेगा कि यह व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या नहीं। पुष्टि होने के बाद, घायल व्यक्ति को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत होगा। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के सहयोग से लागू की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है और यह योजना नए साल से पूरे देश में लागू होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी थी कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए यह योजना अगले चरण में देशभर में लागू की जाएगी।

Share This Article