Haryana Govt : हरियाणा सरकार बाजरे के निर्धारित रेट पर 625 रुपए प्रति क्विंटल देगी बोनस 

बाजरे की 23 सितंबर से खरीद शुरू हो गई है। हैफेड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन की ओर से बाजरे की कमर्शियल खरीद की जाएगी। इस बार सरकार ने 2150 रुपए प्रति क्विंटल खरीद मूल्य तय कि जबकि 625 रुपए किसानों भावांतर दिया जाएगा। खरीद के लिए किसानों को पोटल पंजीकरण कराना जरूरी है। मेरी खरीद मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही बाजरे की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही किसानों को ई-खरीद पोर्टल से ही गेट पास निकलवाना होगा।

क्योंकि जिन किसानों का जे फॉर्म कटेगा उनको ही भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में सुबह 9:00 बजे से गेट पास शुरू हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं है कि पहले दिन हैफेड खरीदेगी या फिर वेयरहाउस कॉरपोरेशन की ओर से बाजार खरीद की जाएगी। 

जे फॉर्म कटवाना जरूरी

किसानों को बाजरे की बिक्री के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही गेट पास कटवाना होगा, तभी उनका यह फॉर्म निकलेगा। बिना जे फॉर्म के किसान भावांतर योजना से वंचित रह सकते हैं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि भावांतर उनको ही मिलेगा जो किसान बिक्री करके जाएंगे या फिर जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है उन सभी किसानों को दिया जाएगा। बाजरे की खरीद एजेंसी की तरफ से व्यापारियों के माध्यम से की जाएगी।

तरफ किया जाएगा। दूसरे एजेंसियों की से उन्हीं ढेरियों की खरीद की जाएगी जो उनके मानक में आएगी। मानक में नहीं आने वाली ढेरियों की खरीद नहीं हो पाएगी। बता दें कि अब तक व्यापारियों ने 38 हजार क्विंटल के आसपास बाजरे की खरीद कर ली है, जो 1600 से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद की गई है।

सभी किसानों को मिले भावांतर

भारतीय किसान यूनियन चढूनी जिला रेवाड़ी के प्रधान समय सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने सवा छह सौ रुपए का जो भावांतर दिया है। वो सभी किसानों को मिलना चाहिए। सरकार ने एक शर्त हटा देनी चाहिए कि जो बाजरा बेचेगा उसी को भावांतर के पैसे मिलेंगे। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की कि पहले 2023 में उन्होंने भावांतर की घोषणा की थी सभी किसानों के लिए जिनका पंजीकरण हो रखा है। अब सरकार से मांग करते हैं कि जिनका पंजीकरण हो रहा है उन सभी किसानों को भावांतर का पैसा मिलना चाहिए।

खरीद के लिए पूरी तैयारी : सचिव

मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मंडी में खरीद को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी दी जाएगी। किसानों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर किसी किसान का बाजार निजी व्यापारियों की तरफ से तय मूल्य यानी 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिक पर खरीदा जाता है तो भी उनको भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जाएगा।