HKRN Update: हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नीति बदली, अनुभव और सामाजिक मानदंड पर अंक नहीं मिलेंगे, पढ़ें पूरा अपडेट

HKRN Update: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की चयन प्रक्रिया में हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब, सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर अंक नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि पहले किया जाता था। यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद लिया गया है। कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को दिए गए अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को इस आधार पर अंक नहीं मिलेंगे। उच्च न्यायालय का आदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि जब राज्य संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, तो उसे सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर अंक देने का अधिकार नहीं है। साथ ही, अनुभव के आधार पर अंक देने के निर्णय पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार के नियंत्रण में न आने वाले संस्थानों में अर्जित अनुभव को भी मान्यता नहीं दी जाएगी। इस आदेश का पालन करते हुए अब राज्य सरकार को अपने कौशल रोजगार निगम की नीति में संशोधन करना होगा। नीति में बदलाव की आवश्यकता हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कौशल रोजगार निगम (HKRN) की नीति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने चर्चा की और यह निर्णय लिया गया कि अब कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में उपरोक्त आदेश के अनुरूप संशोधन किए जाएंगे। कर्मचारियों पर असर इस निर्णय का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो पहले सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर भर्ती हुए थे। फिलहाल, लगभग 1100 कर्मचारियों को हटाना पड़ा है, क्योंकि एचएसएससी से चयनित उम्मीदवारों ने इन पदों पर जॉइन किया है। इन कर्मचारियों को फिलहाल कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इन्हें अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। नये बदलावों का प्रभाव अब चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होगी क्योंकि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के आधार पर अंक नहीं दिए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा, जिससे अनुभव और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव कम होगा। अब भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी क्योंकि उम्मीदवारों के अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर जटिलताएं कम हो जाएंगी। भविष्य में क्या होगा? हरियाणा सरकार अब कौशल रोजगार निगम की नीति में बदलाव करने के साथ ही अपने कार्यों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सुनिश्चित करेगी। यह बदलाव उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा, क्योंकि अब चयन प्रक्रिया में अनुभव और सामाजिक मानदंडों को महत्व नहीं दिया जाएगा।