PM Awas Yojana:पीएम आवास योजना को लेकर आई खुशखबरी! 6 लाख घरों के निर्माण को मिली हरी झंडी

Clin Bold News
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Pm Avas Yojna

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 6 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है, और अब दूसरे चरण में पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक घरों के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस कदम से लाखों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।

पीएम आवास योजना के दूसरे चरण की योजना

पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में, देश भर में एक करोड़ किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने आवास की सुलभता और affordability को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने इस योजना के तहत एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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राज्यों की तैयारी और चयन प्रक्रिया

प्रत्येक राज्य के लिए घरों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है और अगले साल की शुरुआत में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिमांड सर्वे और प्रमाणन की प्रक्रिया मार्च तक पूरी करने का लक्ष्य है, ताकि राज्यों को अपनी आवास नीति तैयार करने का समय मिल सके।

इसके साथ ही राज्यों को मार्च तक अपनी एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करनी होगी, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के एमओयू की अनिवार्य शर्त है। इसके बाद, घरों के निर्माण का काम तेजी से शुरू होगा, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को अपने सपनों का घर मिलेगा।

किरायेदारी मॉडल के तहत एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग

केंद्र सरकार इस बार किरायेदारी के मॉडल वाली एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पर भी खास ध्यान दे रही है। इस मॉडल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग के उन लोगों को किराए पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे जो घर नहीं खरीदना चाहते हैं। इस मॉडल का खास ध्यान कामकाजी महिलाओं पर होगा, जिनके लिए इस योजना में विशेष रूप से किराएदारों के रूप में घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

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एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के दो प्रमुख मॉडल हैं, पीपीपी मॉडल में मौजूदा सरकारी भवनों को किराए पर देने के लिए तैयार किया जाएगा। निजी और सरकारी उपक्रमों के साथ साझेदारी में निजी और सरकारी संस्थाओं को किराए पर आवास बनाने, चलाने और रखरखाव के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

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