8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन अगले कुछ सालों में नहीं किया जाएगा। यह जानकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म होने के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी।
सरकार का जवाब से कर्मचारी नाराज
केंद्र सरकार ने इस विषय पर जो जवाब दिया है, उससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों में निराशा फैल गई है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस जवाब ने उन कर्मचारियों को निराश किया है, जो आगामी बजट 2025-26 में इस पर कोई सकारात्मक घोषणा की उम्मीद कर रहे थे।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा?
7वां वेतन आयोग 2026 में अपने कार्यकाल का समापन करेगा। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उम्मीद थी कि इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जो अगले साल से लागू हो सकता है। यह परंपरा रही है कि हर दस साल में सरकार एक नया वेतन आयोग बनाती है, और इस बार भी कर्मचारियों ने इसी उम्मीद के साथ सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी।
क्या होगा अगला कदम?
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के समापन के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिसंबर 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक उन्हें कोई नई घोषणा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
वेतन आयोग के गठन के बाद क्या होगा?
7वें वेतन आयोग के समापन के बाद, सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों को आगामी बजट 2025 में इस मामले में कोई सकारात्मक घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन अब इस पर कोई तात्कालिक योजना नहीं है। इस निर्णय का असर लगभग 67 लाख पेंशनधारकों पर भी पड़ेगा, जिन्होंने 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार किया था।
सरकार ने क्या कहा?
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई तत्काल योजना नहीं है। वर्तमान में केवल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तसल्ली दी है कि वे 2025 तक उम्मीद बनाए रखें, और तब तक इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।