Haryana Rural Panchayat News : हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायती वर्ग को भी हरियाणा सरकार ने गुड न्यूज दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में बड़ी घोषणा की है। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि, सरपंचों अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के कार्य करा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों के लिए फंड की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनाकर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी।
10 दिन में जेई एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंच सम्मेलन में कहा है कि, HEW पोर्टल पर सरपंच की ओर से RESOLUTION अपलोड करने के बाद 10 दिन में जेई एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा। सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रुपये किमी की दर से TA/DA भी मिलेगा। वहीं जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5 हजार 500 रुपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5 हजार 500 से बढ़ाकर 33 हजार प्रति केस होगी।