Haryana Namo Bharat Rapid Rail: नमो भारत ट्रेन के दिल्ली-धारुहेड़ा मार्ग के इस वर्ष गति पकड़ने की उम्मीद है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के अधिकारियों को स्टेशन निर्माण से संबंधित नक्शे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में गुरुग्राम से एचएसवीपी प्रशासक रेनू सोगन, वरिष्ठ नगर योजनाकार अनिल डबास, संपदा अधिकारी-1 विकास ढांडा, डीटीपी (DTP) कार्यालय से एटीपी आंचल रोहिल्ला, द्वितीय उप मंडल अभियंता ज्ञान चंद सैनी के अलावा एचएसआईआईडीसी के नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
मानेसर और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 3 सिटी बस डिपो बनाए जाएंगे एन.सी.आर.टी.सी. के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। यह जमीन एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी की है। इसके अलावा साइबर सिटी में स्टेशन के निर्माण के लिए 9000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है।
स्टेशन के प्रवेश और निकास के लिए स्टेशन के दूसरी तरफ 3000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। हीरो होंडा चौक स्टेशन के लिए 10077 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। खेरकी दौला स्टेशन के लिए 50 हजार वर्ग मीटर और बिलासपुर स्टेशन के लिए 12 हजार वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। धारुहेड़ा में डिपो बनाने के लिए 74 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। बैठक में अधिकारियों को यह जानकारी दी गई कि कितनी जमीन की जरूरत है।
भारत में स्थापित किए जाएंगे नमो स्टेशन
नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सरायकले खां से शुरू होकर धारुहेड़ा तक जाएगी। दिल्ली में सरायकले खान, जोरबाग, मुनिरका, एयरो सिटी में स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ये नौ स्टेशन हरियाणा में गुरुग्राम और रेवाड़ी की भूमि पर बनाए जाएंगे। इनमें साइबर सिटी, इफको चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारूहेड़ा शामिल हैं।
राजीव चौक पर भूमिगत स्टेशन की योजना
नमो इंडिया के राजीव चौक पर स्थित स्टेशन भूमिगत होगा। इसके लिए एनसीआरटीसी को 61935 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि कृषि विभाग, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की है। इस भूमि के अलावा, पावर सबस्टेशन बनाने के लिए 4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। लघु सचिवालय के पास कृषि विभाग की 37817 वर्ग मीटर, परिवहन विभाग की 19403 वर्ग मीटर और जिला प्रशासन की 4715 वर्ग मीटर जमीन है।
