मीटिंग में 15 एजेंडे पास, जानिए पूरी डिटेल
Haryana news : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों की 372 करोड़ रुपए की बकाया राशि माफ कर कर दी है। कैबिनेट के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 29 लाख घरों को राहत मिलेगी। अब ग्रामीणों से सिर्फ एक साल का बिल लिया जाएगा। मीटिंग में 17 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 15 पास किए गए हैं।
CM मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ईको टूरिज्म में हरियाणा ने अहम पहल की है। इसके लिए एक नई पालिसी बनाई गई है। इसके साथ सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण चौकीदारों को जनहानि या आपात हालातों की सूचना देने के लिए 400 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मनोहर लाल ने बताया कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को हर महीने 3 हजार रुपए बतौर पेंशन दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
ईको टूरिज्म को लेकर नई पॉलिसी बनाई
सीएम ने कहा कि ईको टूरिज्म में हरियाणा ने अहम पहल करते हुए इससे जुड़ी नई पॉलिसी भी बनाई है। इसके अलावा हरियाणा वन्य प्राणी विभाग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव को भी मंजूरी दी गई। अब स्टेट के नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल पर शामिल किया गया है।
बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है। पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-A) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाया गया है। क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया।
प्रदेश के मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारी शुरू
सीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को हरियाणा के 3836 मंदिरों में दीपोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इन मंदिरों में 31 दिसंबर तक अक्षत कलश रखवाए गए थे, जिनका वितरण एक जनवरी से शुरू हो गया है। मंदिरों की सजावट, एलईडी और प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा।
उधर, 15 जनवरी तक 60 लाख परिवारों तक अक्षत, राम मंदिर का चित्र और पत्रक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में अब तक 1846 स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली जा चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है।