कनेक्शन के लिए ये है अनिवार्य शर्त, देखें पूरी डिटेल
PM surya ghar yojna : प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में एक लाख 73 हजार 499 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश में 4670 कामन सर्विस सेंटर संचालकों को सर्वे का दायित्व सौंपा गया है।
कामन सर्विस सेंटर संचालक सर्वे कर पता लगाएंगे कि कितने लोग अपने घर की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाने के इच्छुक हैं। इन सीएससी संचालकों को आवेदन फार्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें इच्छुक उपभोक्ताओं को अपनी नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी भरनी होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 फरवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ( PM surya ghar yojna ) की शुरूआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश में एक करोड़ घरों में मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। हरियाणा में एक लाख 73 हजार 499 घरों पर पहले चरण में सोलर सिस्टम स्थापित करने की योजना है। इसके लिए प्रदेश में 4670 कामन सर्विस सेंटर संचालकों को सर्वे करने का दायित्व सौंपा गया है।
इन सीएससी संचालकों को एप्लिकेशन उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को अपनी जानकारी भरनी होगी। योजना ( PM surya ghar yojna ) की पहली अनिवार्य शर्त यही है कि घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बाकी मापदंड बाद में तय होंगे। लाभार्थियों का चयन मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।
इतने किलोवाट पर मिलेगा इतना अनुदान
घर की छत पर एक से दो किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर 30 से 60 हजार रुपये तक अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
दो से तीन किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर 60 से 78 हजार रुपये तक और तीन किलोवाट क्षमता से ऊपर का सोलर पैनल गलवाने पर 78 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। सोलर पैनल की कीमत अभी तय नहीं की गई है लेकिन अनुदान निर्धारित कर दिया गया है।
सीएससी संचालकों को सौंपा सर्वे का दायित्व : विशाल
जींद जिला सीएससी डीएम विशाल ने बताया कि प्रदेश में 4670 और जींद में 143 सीएससी संचालकों को सर्वे का दायित्व सौंपा गया है। सर्वे के बाद योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं का डेटा एकत्रित कर भेजा जाएगा। लाभार्थियों की सूची मंत्रालय द्वारा ही जारी की जाएगी। उन्हें सिर्फ डेटा एकत्रित करना है।
