Haryana news : किसानों के लिए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे एक कानून को हरियाणा सरकार ने हटा दिया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना (नहरी पानी पर शुल्क) को हरियाणा सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने यह कानून को हटाने का निर्माण एक अप्रैल से (Haryana news) हटाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने पहली बार न केवल आबियाना की बकाया राशि माफ कर दी है, बल्कि भविष्य में किसानों से कभी नहरी पानी के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आबियाना बंद करने की बजट घोषणा से 4299 गांवों के किसानों की 140 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ कर दी जाएंगी। साथ ही 54 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत भी मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार, प्रमुख जिलों की सूची में हिसार में 349 गांवों के किसानों पर 31 करोड़ रुपये का आबियाना बकाया है।
इसी प्रकार कैथल के 320 गांवों के किसानों पर 20 करोड़ रुपये, भिवानी के 417 गांवों के 17 करोड़, सिरसा के 395 गांवों के 12 करोड़, झज्जर के 157 गांवों के सात करोड़, चरखी दादरी के 229 गांवों के छह करोड़ और नूंह के 171 गांवों के छह करोड़ रुपये का आबियाना बकाया है। अब इन गांवों के किसानों को आबियाना नहीं देना होगा।
किसानों को होगा 140 करोड़ रुपये का लाभ
प्रदेश में सिंचाई के लिए 16 हजार 932 आउटलेट निर्धारित हैं। आबियाना की इस बकाया राशि के (Haryana news) अंतर्गत लगभग 24 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। इसमें रबी फसलों के तहत 12 लाख हेक्टेयर और खरीफ फसलों के तहत 12 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। आबियाना खत्म होने से किसानों को सीधे तौर पर लगभग 140 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
